बर्तमान समयमा दलितका सवाल तथा भावी कार्यदिशा विमर्ष गोष्ठी सम्पन्न ।

राजेन्द्र काेइराला,

बर्तमान समयमा दलीलतका सवाल तथा भावि कार्यदिशा विषयक विमर्श गोष्ठी काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । मानवादी समाज (सोच) नेपालसंगको सहकार्यमा छुवाछूत विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संजाल (Global Alliance Against Untouchability (GAAU) को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा छुवाछूत विरुद्धका अभियान्ता, नागरिक अधिकारकर्मी, दलित अगुवा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बक्ताले निम्न बमोजिम भनाइ राख्नु भएको थियो ।

सिताराम परियारः GAAU संयोजक, पुर्व सदस्य सचिव- दलित आयोग
नेपालमा नयाँ संविधान बने पछि दलितको अवस्था कस्तो भयो संविधानमा दलितहरूलाई कस्ता अधिकार दिइएको छ ? आजसम्म राज्यले दलितहरुलाई जुन किसिमले पछाडि पारिरहेको छ । यसलाई नया ढंगबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।दलितका आवाज राज्यले पनि कम सुनेको अवस्थामा यी सवालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि हामीले यो संजाल निर्माण गरेका हौ ।
दलितका सवालहरुलाई संविधानमा सम्बोधन गरिएको छ, तर कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । राज्यका अंगमा दलितहरुका प्रतिनिधित्व के कस्तो छ ? यी विषयमा पनि हामीले बोल्न जरुरी छ । अहिले पनि जातीय विभेदका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । दलित आयोगमा पदाधिकारी पुर्ति गर्न सकिएको छैन । समावशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्यको हरेक अंगमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन ? जति सक्दो चाडो राष्टिय दलित आयोगमा पदाधिकारी विहिनतालाई अन्त्य गर्नु पर्छ ।
देशलाई आवश्यकता परेको बेलामा राज्य एकिकरण देखि पछिल्लो परिवर्तन सम्म दलितहरुले योगदान दिएका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्रममा दलितको ठुलो योगदान छ । तथापी दोश्रो दर्जाको रुपमा बाच्न परेको छ । जातीय विभेद आजको समयको ठुलो बिभेद हो । कागजी रुपमा मात्र अन्त्य भएको र भएका कानूनको कार्यन्वयन गर्न सकिएको छैन । भावी दिनमा मान्छेले मान्छेको रुपमा बाच्न पाउने वाताबरण बनाउन आवश्यक छ ।
मानीसले जात थाहा पाउने वित्तीकै गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ । योग्यता दक्षताको मतलब हुदैन । जातीय विभेदका घटना बारेमा राज्यले तुरुन्त एक्सन लिने र कारबाहिको दायरामा ल्याउन सकियो भने केहि हदसम्म जातीय बिभेदका घटना कम हुन सक्छन् । अहिले पनि अन्तजातिय विभेदको कारणले मारिएका अजित मिजारको शब टिचिङ्ग हस्पिटलमा छ पीडितले न्याय पाउन सकेका छैन, हत्याराहरु खुलेआम हिडिरहेको अवस्था छ ।
त्यस्तै मलमुत्र खुवाएर हत्या गरिएकी लक्ष्मि परियारको जिल्ला अदालतले सफाइ दियो पछि उच्च अदालतमा आएर तीन बर्षको सजाय भएको छ । राज्यले चाहने हो भने यस किसिमका घटनाका दोशिलाई कारबाहि गर्न सक्छ । यस तर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।

उत्तम निरौला : निर्देशक – सोच नेपाल
कोरोना भाइरस भन्दा गहिरो भाइरस जस्तै हामीले छुवाछूत प्रथा पालिरहेका छौ फैल्याइ रहेका छौं । भारत, नेपाल हुदै विश्वमा यो फौलिरहेको छ । छुवाछूतको बारेमा बहस गर्नु पर्दा यो दलितहरुको विषय हो भन्ने बुझाइको विकास भएको छ । तर यो मानवता माथि प्रहार हो । त्यसैले हरेक मान्छेले यस बारेमा बोल्नु आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यले न्ब्ब्ग् को स्थापना भएको हो । कुनै मान्छे जन्मका आधारमा विभेदमा पर्छ भने यो सबैको बिषय हो । छुवाछूत भारत र नेपालको मात्र विषय होइन यो विश्वको मुद्धा हो ।
मानववादी सभ्यताको विकास गौतम बुद्धले गरेको हुनाले यहाँबाट यो विषयलाई उठाउन जरुरी छ । हाल २४ देशका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था यस न्ब्ब्ग्मा आबद्ध भएका छौ । यसलाई अझै बृद्धि गर्दै लैजाने छौ ।
आजको छलफलमा हामीले अमेरीका, चीन, बेलायत लगायतका विकसित देशमा यस प्रकारको छुवाछूत थियो भने यस विषय व्यापक उठान हुन्थ्यो होला । हाम्रो देशले कस्तो रणनीति बनाउन सक्छ कस्तो बाटो पहिचान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रही भावि रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने आशा राखेको छु ।

सन्तोष परीयार : मुख्य वक्ता, कार्यपत्र प्रश्तोता
सति प्रथाले सबै समुदायलाई गाजेको हुनाले त्यसलाई हटाउन सफल भैयो तर छुवाछूत प्रथाले दलितलाई मात्र गाजेको हुनाले यसलाई हटाउन सकिएन । दलितका विषय दलित भित्रै धेरै छलफल गर्यौ । तर आज बृहत पक्षको उपस्थितिमा छलफलमा छौं यो राम्रो पक्ष हो । जहाँ जहाँ हिन्दुहरु गएर बसे त्यहाँ त्यहाँ छुवाछूतको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसैले यो विश्वव्यापि भैसकेको छ ।
छुवाछूत प्रथा मानवता विरोधी, धर्म विरोधी, राज्य विरोधी, विकास बिरुद्ध छ । अम्बेडकर र गान्धीको विचमा अम्बेडकरले जात व्यवस्था नै उन्मुलन गर्नु पर्छ भन्ने गान्धी जातीय विभेद उन्मुलन गर्नु पर्छ भन्थे यी दुइ बिचमा ठुलै अन्तर द्वन्द रह्यो ।
छुवाछूत नियन्त्रणका लागि नेपालमा कानूनी रुपमा हामी कमजोर छैनौ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भैदिनाले हामी कमजोर बनेका छौ । प्राज्ञीक हिसाबले पनि नेपाल कमजोर बनेको छ, दलितका आवाज उठाउने औलामा गन्न सकिने लेखक छन् ।
शिक्षालाई बढी प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ सामाजिक संरचना तथा सामाजिक चेतना बृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
कानून राजनीतिक हुन्छ, समाज संस्कार र संस्कृतिमा आधारीत हुन्छ यी फरक कुरा हुन् । कानुनको कार्यन्वयनमा राजनीतिले प्रभाव पार्छ ।

डा. उद्धब प्याकुरेल : टिप्पणि कर्ता
नेपाली समाजमा छुवाछूत दलितले मात्र भोग्नु परेको अवस्था होइन । विभेद हरेक परिवारमा छ । विभेद ब्राम्हणको परिवार भित्रै छ । ब्रतबन्ध नगरुन्जेल चुलामा जान दिइदैन, हरेक महिलाहरु महिनावारीको समय महिनामा ४ दिन अछुत भएर बस्न परेको छ । छुवाछूत हाम्रो समाजमा दुइ किसिमको छ जातका आधारमा दलितलाई स्थायि रुपमा विभेद गरिन्छ भने अस्थायी रुपमा जुनसुकै परिवार भित्र बिभेद जारी छ । साझा सवाल बनाउन यसरी बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ । समाजमा दुइ किसिमका विभेद छन् एउटा स्थायी विभेद, र अर्को परिस्थितिजन्य विभेद छन् ।

हरी रोका : मुख्य वक्ता, कार्यपत्र प्रस्तोता
छुवाछूतको सुरुवात जंगबहादुरको पाला देखि बढेको पाउन सकिन्छ । त्यो भन्दा अघी पनि थियो तर कम । विभेद कसरी हुन्छ ? भन्ने कुराको निर्धारण आर्थिक स्थितिले गर्दछ । दलितका परम्परागत पेशालाई उद्योगले विस्थापना गरे संगै उनीहरु विस्थापनमा परे । बहुुदल स्थापना पश्चात जसरी शिक्षाको प्रचार भयो त्यससंगै छुवाछूत विरुद्धको अभियान पनि चेतनाको रुपमा प्रचार गरिएको भए यो अन्त्य वा न्युनिकरण हुनसक्थ्यो ।
शिक्षामा दलितको अवस्थामा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरुमा धेरै दलितहरु छन् । संगठीत हुनु जरुरी छ । हाम्रो देश अल्पसंख्याकहरुको देश हो सबैलाई समान अधिकार स्थापित गर्न जरुरी छ । दलितको परम्परागत पेशा खोसिए पछि उनीहरु संग कृषि विकल्प थियो तर जमिन थिएन कृषिको पहुँचमा थिएनन् र विस्थापित हुन बाध्य भए । हाम्रो देशमा बाठो, पैसा भएको व्यक्ति मात्र सत्तामा पुग्ने अवस्थाले यस्तो सृजना भएको हो ।

हिरा विश्वकर्मा : टिप्पणी कर्ता
राजनैतिक अर्थव्यवस्थाले दलितहरुका परम्परागत पेशा विस्थिापित हुने अवस्थामा पुगे । चाहे कम्युनिष्ट हुन् या कांग्रेस हुन् । दलितहरु कार्यरत उद्योग समेत धाराशाहि भएर बन्द हुन पुगे । उदाहरणको लागि बासबारी छाला जुत्ता कारखाना लिन सकिन्छ । बर्तमान योजनामा दलितका लागि कुनै योजना परेनन् । जुन सुकै दर्शनलाई टेकेर सत्तामा पुगे पनि दलितलाई हेर्ने सामान्ती व्यवस्था नै कायम छ । कतिपय थोरै उदार सामन्त छन् तिनैबाट थोरै काम भएका छन् । त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।

डा. जगदिश चन्द्र पोखरेल : मध्यस्थकर्ता, पुर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
चारवटा मुख्य फोर्सले समाज तथा राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि लैजान्छ । हाम्रा क्रियाकलाप ति संग जोड्न जरुरी छ । युवा जनसंख्यानै हो परिवर्तनको सम्वाहक, अहिले सम्मको हरेक परिवर्तमा युवाको मुख्य भुमिका पाउन सक्छौ । दोश्रो कुरा शहरीकरणले पनि मुख्य भुमिका राख्छ । शहरीकरणले समाज व्यक्ति र परिवारमा परिबर्तन ल्याइदिएको छ । शहरीकरणले समाजको सम्बन्ध परिबर्तन ल्याइदिएको हुन्छ । अर्को कुरा संचार प्रविधिले समाज लाई धेरै परिबर्तन गरेको छ, र अन्तमा राज्यको संरचनाले पनि समाज परिवर्तनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।
खासगरी मानीसले तिनवटा रणनीति अपनाउछ ।
पहिलो यो अवस्थामा बस्न नसक्ने मन्दै अवस्था सामना गर्न नसकि भाग्छ, दोश्रो जसरी पनि यहि बस्नुछ भनेर लड्ने, आवाज उठाउने, क्रियाकलाप गर्ने, अवसरको प्रयोग गरेर प्रभाव पार्ने नीति नियम बनाउने । अर्को चाहि यस्तै हो भन्ने नबोल्ने समाजमा दविएरै बस्न रुचाउने खासै आवाज नउठाउने । यसरी हेर्दा दोश्रो रणनीति आजको आवश्यकता हो ।

गजाधर सुनार : दलित अधिकारकर्मी
नेपालमा छुवाछूत मान्नु पर्छ टिकाउनु पर्छ भनेर कुनै संस्था जन्मेका छैनन् । छुवाछूत अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । दलितहरु माथि पुग्न सकेकै छैन जब सम्म दलितहरुको हैसियत निर्माण हुदैन तव सम्म शक्ति सन्तुलन हुन सक्दैनन् । दलित समुदाय राजनैतिक शक्तिमा नेतृत्वमा पुग्न जरुरी छ ।

कमला हेम्चुरी
नेपालमा दलितको विषय बौद्धिक बहसको विषय बनेको छैन । बहसको विषय बनेको थियो भने दलितहरुले यति समस्या भोग्नु पर्ने थिएन । जातको उत्पती र संस्थागत गर्ने कार्य प्राज्ञिकहरुले गरेको हो । प्राज्ञीक बर्गमा ब्राम्हणहरु पर्दछन् । राज्य र धर्मको निर्माण गर्नेले यी समस्यालाई संस्थागत गरे । छुवाछूत प्रथा मानसिक रोग हो । दक्षिण एसियाको सवालमा छुवाछूत र महिलालाई कसरी विभेद गरेको छ र राजनीतिसंग कसरी लगेर जोडेको छ त्यस बारेमा अम्बेटकरलाई बुझ्न जरुरी छ ।

सरु सुनार
पहिला धर्मले बनाएको कानून लागु हुन्थ्यो अहिले त्यो समय छैन । भारतमा छुवाछूत को जुन अवस्था छ नेपालमा त्यो अनुपातमा धेरै सहज छ । धारामा पानी खान नदिएर कुवामा खानु पर्ने अवस्था छ । नेपालमा कानूनी रुपमा धेरै उपलब्धी हासिल भैसक्यो । २०६३ सालमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषण भयो, २०६८ सालमा जातीय छुवाछूत ऐन बन्यो, २०७५ मा संसोधन भयो । संविधानको प्रस्तावना मै छुवाछूत अपराध मानिसक्यो । धर्म निरपेक्ष राज्य बनि सक्यो । यस भन्दा अगाडि जान जरुरी छ ।

कार्यक्रममा अन्न सहभागिले विभेद मात्रै छ भनेर समस्या समाधान नहुने बताउदै यो अवस्था किन छ भनेर छलफल हुनु जरुरी भएको धारण राखे । दलित विभेदबाट मुक्त गर्न उनिहरुको आर्थिक उन्नती अपरिहार्य रहेको धारण राखेका थिए । सबैको दलित एकता हुनु पर्नेमा जोड थियो ।