संघीय लोकतन्त्रमा नागरिक संस्थाको स्थान विषयक छलफल कार्यक्रम

मिति ः२५ अप्रील २०१९
स्थान ः गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल

मानववादी समाज (सोच) नेपालले FHI/USAID को सहयोगमा संचालन गरेको पारस्पारिक जवाफदेहिता ः स्थानिय अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत “संघीय संरचनामा ः नगरिक समाज संस्थाको स्थान” विषयक छलफल कार्यक्रम गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालको कार्यलयमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ काठमाण्डौं शाखासंगको सहकार्यमा गरिएको थियो । कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव, उपमहासचिव, कार्यकारी निर्देशक, काठमाण्डौं शाखाका अध्यक्ष लगायत बिभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २७ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
सोच नेपालका उत्तम निरौलाले सुरुवात गर्दै कार्यक्रमको महत्वमाथी प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाले राज्यले हाल नागरिक संस्थालाई अनियमितता गरेको, पारदर्शिता कायम नगरेको, काम गराइ कागजी मात्र हुने गरेको आरोप लगाइरहदा अब नागरिक समाजले आन्तरिक सुशासन कायम गर्न आवश्यक नितिहरुको तर्जुमा गरी संस्थालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । राज्यका तिनै तहले नागरिक समाजको स्थान अझ खुम्च्याउने गरी ऐन बनाउदै आएको कारण यस समयमा अझ नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पहल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक बि.बि.थापाले दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा नेपालमा नागरिक समाजको स्थान राम्रो रहेको भएपनि हामिले राज्यबाट पाउनु पर्ने सहयोग, हामिले राज्य संग गर्न खोजेको सहयात्रा, हामीले देशलाई गर्न खोजेको योगदानको पहिचान स्थापित हुन नसकेको बताउनु भयो । नागरिक समाजले बोल्न पाउने आफ्ना कुरा राख्न पाउने स्वतन्त्रता लाई राज्यका तिनै तहले बुझ्नु पर्ने बताउनु भयो । सरकार आफैमा सकारात्मक भए पनि कर्मचारीबाट असहयोग भएको पाइन्छ । ऐन कानुनहरुमा नागरिक संस्थाको स्पेश क्लिीयर हुनु पर्यो । समग्रमा राज्य नागरिक समाज संस्थासंग सहकार्य भन्दा पनि नियन्त्रण गर्न लागिरहेकोले सरकारले सहयात्रीको रुपमा हामीलाई बुझिदिनु पर्यो भन्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उप महासचिब अर्जुन भट्टराईले स्थानिय तहमा कसरि गै.स.स.मैत्री ऐन बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गाउपालिका एसोसिएसन र नगरपालिका एसोसिएसन संग छलफल भैरहेको बताउनु भयो । नागरिक समाजले मिडिया इंगेजमेन्ट बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सामाजिक काम गर्छु भन्दा किन नपाउने र बाह्य सहयोग लिने प्रक्रियामा संस्थाको संरचना हेर्न जरुरि रहेको बताउनु भयो । संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संगठीत हुने आफ्ना विचार प्रयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चीत गर्न महासंघले पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
महासचिव राम प्रसाद सुवेदीले गैससहरु संगठीत हुन जरुरि रहेको छ । रणनैतिक योजना तयार गरेर ३ बर्षमा के कस्ता काम गर्ने स्थानिय सरकारसंग कसरी सहकार्य गर्ने निक्र्यौल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो विशेष गरी नागरिक संस्थाहरुले संबिधान कार्यान्वयन गराउने कार्यमा बढी जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
गैसस महासंघ काठमाण्डौंका अध्यक्ष प्रदिप डंगोेलले नागरिकको अधिकारका पक्षमा नागरिक संस्था र संचार माध्यम संगै मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाले नागरिक संस्थाको योगदान कार्य नीति अनुरुप संचालनका सम्बन्धमा स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक कर्मचारी वीच समान बुझाइ नभएकोले यसलाई चिर्न आबश्यक रहको तथा नागरिक संस्थाको आचरण आन्तरिक सुशासन सुधार गर्ने तर्फ अनिवार्य लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । केहि नागरिक संस्थाहरु काम नगर्ने र लान्छना लागेकाले अन्य सक्रिय संस्थाले त्यसको अपजस खेप्नु, परेको धारणा राख्नु भयो । उहाले सामाजिक अभियान, वकालतका सन्दर्भमा हामी नागरिक संस्था कम क्रियाशिल भई परियोजनामुखी हुनाले यसमा अली बढी बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
काठमाण्डौं जिल्लाको गैससको शाखाको निर्बाचन भएको डेढ महिनाको अबधिमा काठमाण्डौंका स्थानिय तहमा गैससलाई दिएको भूमिका र सहकार्यको बारेमा जानकारी लिदा केहिमा नागरीक समाज संस्थालाई काम गर्न सहज रहेको तथा केहिमा अप्ठेरो रहेकोले काठमाण्डौंका हरेक स्थानिय तहमा सहकार्य गरी गैससलाई आवाज उठाउन सक्ने साझेदारको रुपमा विकास गर्न योजना बनाई अघि बढेको जानकारी दिनु भयो ।
त्यस्तै आयोनका नरेन्द्र खतीवडाले राज्य र नीजि क्षेत्रको खवरदारी नागरिक संस्थाले गर्नु पर्ने अवस्थामा नागरिक संस्था आफै कहिले सरकार संग मिल्न कहिले नीजि क्षेत्रसंग मिल्ने गरेकोले नागरिक संस्थाको भूमिका कमजोर हुदैगएको बताउनु भयो ।
चिल्ड्रेन केयर क्लबका अध्यक्ष रोज गार्डेन प्रधानले नागरिक संस्थाले गरेका कृयाकलापले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हुँदाहुदै पनि स्थानिय सरकारले महत्व नदीएको र स्थानिय तहमा नागरिक संस्था मैत्री ऐन हुनु पर्यो नागरिक संस्थाले पनि जवाफदेहिता पारदर्शिताको अनिवार्य अंगिकार गर्न जरुरि रहेको बताउनु भयो ।
ओरेक नेपालकी जीवन कुमारी भट्टराईले स्थानिय सरकारले नागरिक संस्थाको योगदान र औचित्यलाई अस्विकार गर्ने मनोविज्ञान पाइयो । कतिपय स्थानिय सरकारले गैसस लाई बहिस्कारको नीति लिएकाले महासंघले यसलाई केन्द्रीय स्तरमै मिलाउन भुमिका लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अन्य सहभागिहरुले स्थानिय तहले नागरिक संस्थालाइ कार्य गर्न सहज वातावरण नवनाएकोले नागरिक संस्थाले पनि आफ्नो भुमिका बढाउन कृयाशिल बनी अवसर भन्दापनि सामाजिक रुपान्तरणका लागि अभियानको रुपमा कार्य गर्न जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा २७ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
Reported by
Rajendra Koirala