समाजकल्याणको अनियमितता र गैसस महासंघको भुमिका

आत्मासाक्षि राखि मन, वचन र कर्मले काम गरौँ भन्ने चोखो नारालिएर स्थापित समाज कल्याण परिषद् स्थापना गर्नु नेपालको सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र वृहत बनाउन आफैमा महत्वपुर्ण कदम हो । कमजोर र असहाय व्यक्ति र समुदायलाई सक्षम बनाउन संयोजनकारी भुमिका निर्वाह गर्न समाज कल्याण ऐन २०४९ मार्फत यो संस्था स्थापना गरिएको हो । समाज कल्याण परिषद्को अर्को मुख्य काम राज्यमा कल्याणकारी कार्य गर्न स्थापित संस्थाहरुलाई सहयोग र समन्वय गर्ने हो ।
यति पवित्र उद्देश्यले स्थापित समाज कल्याण परिषद् व्यवहारमा भने नाराभन्दा उल्टो पाईन्छ । सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायले परिषद्लाई समन्वयकारी भन्दापनि अवरोेधकारी संस्थाकारुपमा लिएको पाईन्छ जसका कारण समग्र सामाजिक सेवाको क्षेत्र असहज वातावरणमा कार्य गर्न बाध्य भएको छ ।
ऐनले दिएको अधिकार भन्दा पर गएर समाज कल्याण परिषद् आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीको आम्दानीको श्रोत बढाउने केन्द्रकोरुपमा विकास भएको पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरिय छानबिन समितिले भर्खरै तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा जग्गा भाडामा दिँदा देखि लिएर सामाजिक संस्थाहरुको अनुगमन र मुल्यांकनका नाममा जथाभावी रकम असुल्ने लगायता अनियमितता औल्याईएको छ । सामाजिक संस्थाले संचालन गरेका परियोजनाको कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत सम्म रकम समाजकल्याणका कर्मचारी र प्रतिनिधिले अनुगमन र मुल्यांकनका नाममा लिने गरेका छन् । अनुगमन र मुल्यांकनका नाममा समाजकल्याण परिषद्ले मनोमानी तरिकाले लिने रकमले त सामाजिक संस्थाहरु आतंकित नै भएका छन् । गलत काम गर्नेले त जसोतसो परिषद्का कर्मचारी र पदाधिकारीलाई रकम देलान् तर सहि तरिकाले काम गरिरहेकाले कुन शिर्षकमा लाखौँ रकम समाजकल्याणलाई दिने ? थप, आफ्नो तलब र सुविधा आफैँ निर्धारण गरि सामाजिक संस्थाहरुलाई तिर्न बाध्य पारिन्छ । बजेटको शिर्षकलाई तोडमोड गरेर र दातालाई ढाँटेर त केही समय सामाजिक संस्थाले परिषद्लाई उनीहरुले मागेको रकम देलान् तर शुद्ध ढंगले काम गर्ने सामाजिक संस्थाले कसरी त्यो रकम जुटाउने ? तसर्थ, सामाजिक संस्थाहरुमा हुनसक्ने र भएगरेका अनियमिततालाई नियमन गर्ने संस्था उल्टै ति संस्थालाई भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न बाध्य पारेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयको दुई बर्ष अघिको प्रतिवेदनमा समाज कल्याण परिषद्मा करिब २० करोड बराबरको रकमको अडिट नै नभएको, आफुलाई मनपर्ने मानिसलाई अडिटर नियुक्त गरिएको लगायतका अनियमितता औँल्याएको थियो । तर त्यस बिषयमा समाज कल्याण परिषद्ले केही बोलेन । बरु अझ अनियमितता माथि अनियमितता गर्नमै परिषद् तल्लिन रहयो । राजनीतिक पहुँचमा आउने पदाधिकारी र कर्मचारीहरु सबैकुरा राजनीतिक तहबाट मिलाउन सकिन्छ भनेर ढुक्कसँग परिषदमा मनलाग्दी गर्न उद्धत पाईन्छ ।

आफु नजिकका सामाजिक संस्थाले अनियमितता गरेपनि कारबाही नगर्ने तर पहुँच बिहिन सामाजिक संस्थाहरुबाट आफुखुसि रकम असुल गर्ने समाजकल्याणको प्रवृत्तिले अधिकांश सामाजिक संस्थाहरु आजित भएको पाईन्छ । यसले समाजमा केही राम्रो गरौँ भन्ने सामाजिक संस्थालाई हतोत्साही गर्ने बरु गलत नियत भएकालाई सामाजिक सेवाका नाममा कार्य गर्न सहज वातावरण बनाई यस क्षेत्रकै बेहिजति भएको छ । विकृति रहेका सामाजिक संस्थालाई नियमानुसार कारवाही गर्न समाज कल्याण परिषद्ले आँट गर्न सक्नु पर्दछ तर राम्रो कार्य गर्ने संस्थालाई पुरस्किृत गर्नुपनि जरुरी छ ।
जुन संस्थाले सामाजिक क्षेत्रलाई मर्यादिन, व्यवस्थित र सदाचारी बनाउनु पर्ने हो उही संस्था अनियमितता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारी अनुसन्धानमा नै उल्लेख भएपछि समग्र सामाजिक क्षेत्रलाई समाज कल्याण परिषद्ले कसरी अझ अनियमित बनाउने भुमिका खेलिरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।
सामाजिक क्षेत्रलाई नियमन र समन्वय गर्ने संस्था नै आफैँ कमाई गर्ने केन्द्रकोरुपमा विकास हुँदा चोखो मनले कार्य गरिरहेका सामाजिक संस्थाहरुले दुःख पाउने नै भए ।
सामाजिक संस्थाहरुलाई परेको पिरमर्काका बारेमा आवाज उठाउन भनेर महासंघकोरुपमा गैरसरकारी संस्था महासंघ (एनजिओ फेडरेशन) पनि स्थापित छ । तर सामाजिक संस्थाहरुलाई परेको मर्काका बारेमा उक्त महासंघले बुलन्द आवाज सकेको छैन । महासंघ आफैँपनि राजनीतिको चपेटा भित्र परेर सत्ता वा प्रतिपक्ष अनुकुल कार्य गर्न भन्दापनि पवित्र मनले समाजमा स्थापित सामाजिक संस्थाहरुको पक्षमा वकालत गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा उद्देश्यबाहिरका काम गर्ने प्रवृत्तिले समाजकल्याणमा जस्तै बेथिति मौलाउने सम्भावना रहन्छ । महासंघको प्रभावहिनताले समाजमा सामाजिक संस्था प्रति नकारात्मक बुझाई मौलाउने खतरा छ । समाजकल्याण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कर कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका सरकारी निकायसँगको समन्वयमा काम गर्न सामान्य सामाजिक संस्थालाई चुनौतिपुर्ण छ । अझ ति संस्थाहरु समाजकल्याण झैँ अस्तव्यस्त संस्था परेका खण्डमा त सामाजिक संस्थालाई झनै चुनौति थपिने छन । तसर्थ, अहिलेको संक्रमणकालिन समयमा सामाजिक सेवालाई जनताको विश्वास जित्न सक्ने बनाउने कार्यमा आउने विभिन्न उल्झनलाई महासंघले बेलैमा बुझेर आफ्ना कार्यहरु निर्देश गर्न जरुरी छ । समाजकल्याण परिषद् जस्ता संस्थाहरुले थुपारीदिएका समस्याका कारण सामाजिक संस्थाहरु समस्यामा परेका त छन् नै ति सरकारी निकायहरुमा पैरवी गर्नुपर्ने कार्यलाई गैरसरकारी संस्था महासंघले गर्न नसक्दा केही गरौँ भन्ने भावना भएका सामाजिक संस्थाहरु अझ पिडामा परेका छन् ।

उत्तम निरौला