सार्बजनिक खर्च अनुगमनमा सार्बजनिक खर्च पछ्याई प्रभावकारी

सुशासन तथा जवाफदेहिता प्रबर्धन साथै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा अभिबृद्धिका लागि सोच नेपालले पारस्पारिक जवाफदेहिता स्थानीय अभियान परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै परियोजना अन्तर्गत सोच नेपालले ओखलढुङ्गा जिल्लाका केहि स्थानीय तहहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । परियोजना अन्तर्गत सोच नेपालको समन्वयमा जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ कुन्तादेवीमा पनि स्थानीय सभा तथा रेडियो श्रोता समूहको निर्माण भएको छ । यी समूहहरुको नियमित बैठक बस्नुका साथै बेलाबेलामा वडामा सञ्चालन भएका विभिन्न विषयसँगै समस्याका बारेमा समेत समाधानका लागि छलफल हुने गरेको छ ।

बैठकमा विषय उठान भएपश्चात विद्यालयमा वितरण हुने छात्रबृत्तिका बारेमा विद्यालयमा वास्तविक रुपमा भएको समस्या चाहि के हो भन्ने वारेमा थाहा पाउने उद्धेश्यका साथ सोच नेपालको तर्फवाट उक्त विद्यालयमा सार्वजनिक खर्च पछ्याई (पेट्स) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालियो । विद्यालयमा पेट्स कार्यक्रम सञ्चालनका बारेमा मोलुङ गाउँपालिकाको साझेदारी मञ्चको बैठकमा समेत अनौपचारिक छलफल भै कुन्तादेवीको सरस्वती माद्यमिक विद्यालयमा नै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सोच नेपाल ओखलढुङ्गालाई अनुमति प्राप्त भयो ।

यसैक्रममा स्थानीय सभाको नियमित बैठकमा मोलुङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ को कुन्तादेवीमा रहेको सरस्वती माद्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीले समयमा नै र नेपाल सरकारवाट उपलब्ध गराईएको बराबरको छात्रबृत्ति वापतको रकम नपाएको भन्ने विद्यार्थी तथा अविभावकको गुनासो आएकोले उक्त गुनासो तथा समस्याको वास्तविक पहिचान र समाधानका लागि सार्वजनिक खर्च पछ्याई कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

समस्या कठिनाई:

बैठकमा छलफलका क्रममा विषय उठान भएपछि र त्यसको बारेमा पेट्स कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने भएपछि विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति वितरणको बारेमा के कस्ता कानूनी व्यबस्था छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने कार्य भयो । त्यसका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन २०७४, संस्थागत विद्यालय छात्रबृत्ति वितरण कार्यबिधी २०६९ को अध्ययन गरिएको थियो । त्यस्तै विद्यालय अनुदान व्यबस्थापन निर्देशिका २०७४, विद्यालय छात्रबृत्ति व्यबस्थापन निर्देशिका २०७४ लाई अध्ययन समेत गरिएको थियो । अध्ययनको क्रममा विद्यालय छात्रबृत्ति व्यबस्थापन निर्देशिका २०७४ परिच्छेद ४ को दफा २ को उपदफा १ को लक्षित वर्ग क मा गैर आवासिय छात्रा तथा दलित विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षा विभागले तोकिए बमोजिम छात्रबृत्ति रकम वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उल्लेखित व्यबस्थालाई टेकेर गाउँपालिकाले विद्यालयको खातामा छात्रबृत्ति बापतको रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ । मापदण्ड अनुसार विद्यालयका कक्षा १ देखी कक्षा ८ सम्मका छात्राहरुलाई प्रतिव्यक्ति रु ४ सय र दलित विद्यार्थीका लागि भनेर रु ४ सयका दरले नै विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीका अविभावकहरुले भने विद्यालयले रु ३३० मात्र उपलब्ध गराएको बताएका थिए । नोबेम्बर २६, २०१८ मा छात्रबृत्ति पाएका केही प्रतिनिधी मूलक विद्यार्थीहरुसँग छलफल गर्दा पनि आफूहरुले रु ३३० मात्रै पाएको बताएका थिए भने भपाईमा चाही कति रकम उल्लेख भएको थियो भनेर सोध्दा ४ सय नै रहेको बताएका थिए । किन थोरै पैसा लिएर धेरैमा सहि गरेको भनेर विद्यार्थीलाई सोध्दा भने उनीहरु कसैले पनि केही उत्तर दिएका थिएनन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया:

सोच नेपालको सहजीकरणमा गठन भएको स्थानीय सभाको बैठकमा नियमित छलफलका क्रममा संस्थाको प्रतिनिधीको समन्वयमा वैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेश तथा विषय उठानका लागि समन्वय गएिको थियो । जुन छलफलका लागि भएको स्थानीय सभाको बैठकमा विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल बानिया र वडा अध्यक्ष प्रदिप कुमार बानियाको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।

अनुमति पश्चात संस्थाले गर्ने परियोजनाको एउटा पाटो शुुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता समेत भएकोले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांकको संकलनका लागि कार्यक्रम तय भयो । संथाको तर्फवाट पेट्सका लागि आवश्यक पर्ने सूचना प्रयोजनार्थ विद्यालयका अविभावक, विद्यालय व्यबस्थापन समिति, छात्रछात्राहरुलाई प्रश्न गर्दै उत्तर संकलनका लागि फम्र्याट तयार गरि तथ्याकं संकलन गरियो । विद्यालयका २० जना भन्दा बढि अविभावक तथा विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका सदस्यहरुसँग अन्तर्वार्ता मार्फत तथ्यांक संकलन गरि विवरण संकलन गरियो ।

त्यस्तै छात्रबृत्ति वितरणका बारेमा मोलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका तत्कालीन प्रमुख राम कुमार ढकालसँग भेट तथा छलफल गर उक्त विद्यालयका लागि के कति मात्रामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट गएको हो । तिनका शीर्षकहरु के के हुन् भन्ने बारेमा विवरण संकलन गर्ने काम गरियो । त्यस्तै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा पुगेर मोलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ को कुन्तादेवी माद्यमिक विद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा के कति वजेट, कुन्–कुन् शीर्षकमा गएको छ भनेर तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरियो ।

कार्यक्रमको तयारीको क्रममा संकलन गरेका सबै तथ्यांकहरुलाई एकै स्थानमा राखेर विष्लेषण गरिएको थियो । विष्श्लेषण पश्चात आएका विषयहरुलाई विद्यालयमा नै एक कार्यक्रमको आयोजना गरि विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल बानिया, विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरु, विद्यालयका शिक्षकहरु, अविभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई समेत राखेर सार्वजनिकीकरण र छलफल गरिएको थियो । विश्लेषण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा संस्थाको तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकको विषयमा प्रधानाध्यापक लिलानाथ गिरी विगत वर्षहरुमा झै नै आफुहरुले छात्रबृत्ति वितरण गरेको बताएका थिए । विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रबृत्ति नआउदा छात्रबृत्ति वापतको रकमलाई कम गरेर वितरण गरेको स्विकार गरेका थिए । तर सार्वजनिक खर्चको विवरण पछ्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बखतमा भने विद्यार्थीहरुलाई पूरै रकम हस्तान्तरण गरेको बताएका थिए । विद्यार्थी भर्नाको तथ्यांक गाउँपालिकामा अपडेटमा समस्या हुदा छात्रबृत्तिको उपलब्धतामा समेत समस्या हुने गरेको प्राधानाध्यापक गिरीले बताएका थिए । त्यस्तै चालु शैक्षिकसत्रमा विद्यालयका लागि उपलब्ध भएको तर बाकी बचत भएको छनत्रबृत्तिको रकमलाई भने विद्यालय व्यबस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरि आगलागी पिडित विद्यार्थीको परिवारलाई उपलब्ध गराएको बताएका थिए ।

तथ्यांक विश्लेषण पश्चात भएको छलफल कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक गिरीले आगामी दिनमा समयमा नै विद्यार्थीको भर्ना तथ्यांकलाई गाउँपालिकामा अपडेट गराउने, विद्यालयमा उपलब्ध भएको छात्रबृत्ति वापतको रकम पुरै सम्बन्धित विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, छात्रबृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको नामलिष्ट विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरेर जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धता अनुसार हाल पछिल्ला दिनहरुमा विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रबृत्ति बापतको रकम ककसले कति पाउछन् भनेर विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न थालिएको छ । छात्रबृत्ति वापत प्राप्त हुने प्रतिब्यक्ति ४०० रुपैया नै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।

परियाेजनाकाे पहल:

विषय उठान र सार्वजनिक खर्च पछ्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै लागि स्थानीय सभाको बैठक तथा छलफल पछि भएको निर्णय महत्वपूर्ण रह्यो । विद्यालयको प्रधानाध्यापकको बारेमा लामो समय देखि विवाद हुनु, विद्यालयको व्यबस्थापकिय पक्ष भद्रगोल हुनु, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ह«ास आउनु, विद्यालयको सामाजिक परीक्षण तथा लेखापरीक्षण हुन नसक्नु, विद्यालयमा शिक्षक अविभावकका बारेमा भेला तथा छलफल हुन नसक्नु नै बैठकमा विषय उठानको महत्वपूर्ण बुदा बन्नगयो । बैठकमा छलफल हुन लागेपछि सहभागी सदस्यहरुले विद्यालयको अन्य पाटोसँगै छात्रबृत्ति पनि लामो समयदेखी नपाएको र बल्ल पाउदा समेत पुरै नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि उक्त विद्यालयमा सार्वजनिक खर्च पछ्याउने कार्यक्रम नै सञ्चालनका लागि थप योगदान पुर्याएको थियो । त्यस्तै विद्यालयको लेखापरीक्षण र लामो समयदेखी हुदै आएको समसामयीक विषयको समस्याको समाधानका लागि वडा अध्यक्ष प्रदिप कुमार वानिया र वडा अध्यक्ष वानिया मार्फत मोलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिराज राईको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

नतिजा:

विद्यालयको छात्रवृत्ती वितरणको अबस्थाका बारेमा सबै तथ्याकं संकलन गरेर त्यसको सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात विद्यालय व्यबस्थापन समिति र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले समेत केही कमीकमजोरी भएको स्विकार गरेका थिए । कार्यक्रम पश्चात आगामी दिनहरुमा विद्यालयको सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण नियमित रुपमा गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक लिलानाथ गिरी तथा विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल बानियाले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेपश्चात विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्षको प्रतिबद्धता अनुसार हाल विद्यालयको लेखापरीक्षण नियमित रुपमा हुन थालेको छ । विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रबृत्ति बापतको रकम र छात्रबृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको नामलिष्ट विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने गरेको छ । त्यस्तै विद्यालयले प्रत्येक विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रबृत्ति वापतको रकम रु ४ सय नै (छात्रा तथा दलितलाई) उपलब्ध गराउन थालेको छ । विद्यालय व्यबस्थापन समितिको बैठक बसेर विद्यालयमा कति विद्यार्थीलाई कहिले र कति रकम छात्रबृत्ति वापतको रकम प्रदान गर्ने भनेर निर्णय समेत गर्न थालेको छ ।
पेट्स कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात विद्यालयको गतिविधिको बारेमा अनुगमन गर्न शिक्षक अविभावक संघका अध्यक्ष निम प्रसाद धमलालाई जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको थियो । विद्यालयले छात्रबृत्ति वितरण गरेको तथा विद्यालयले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक परीक्षण, लेखापरीक्षणका कार्यक्रममा आफू नियमित सहभागी हुने गरेको धमला बताउनुहुन्छ ।

निष्कर्ष:

अविभावकहरु र विद्यार्थीहरुसँग छलफल गरेपछि विद्यालयक प्रअ लिलानाथ गिरीसँग छलफल गरिएको थियो । उहाँले पनि अघिल्लो वर्ष विद्यार्थी संख्या अनुसारको छात्रबृत्ति रकम नआएकोले सबै छात्रा तथा दलित विद्यार्थीहरुलाई दामासाही ढंगले वितरण गर्दा ३३० नै पर्ने भएकोले सोहि अनुसार रकम वितरण गरिएको बताउनुभएको थियो । प्रमाण संकलनका क्रममा पनि विद्यार्थीहरुलाई रु ४ सय उपलब्ध गराएको भन्ने भपाईमा ८० जनालाई सहिछाप गराएको र केही विद्यार्थीहरु छुटेकोे पाईएको थियो । तर चालु आवमा विद्यालयमा भने ८६ जना विद्यार्थीहरुका लागि गाउँपालिकाले छात्रबृत्ति वापतको रकम निकासा गरेको देखन्छ । अध्ययन तथा छलफल हुदै गर्दा विद्यालय व्यबस्थापन समितिको बैठक बसी छात्रबृत्ति वापतको वितरण हुन बाकी रकमलाई सोही विद्यालयका एक आगलागी पिडित विद्यार्थीको परिवारलाई उक्त रकम सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको पाईएको थियो । जुन कानून विपरित हुन्छ ।