गोरखामा साझा सभा सम्पन्न

पारस्परिक जवाफदेहिता : स्थानिय अभियान कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लाका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा साझा सभा सम्पन्न भएको छ । सोच नेपालको समन्वय÷ब्यवस्थापन एवं सहजिकरणमा भएको कार्यक्रममा नागरिक साझा सवाल गोरखाको आयोजना रहेको थियो । कार्यक्रममागोरखा जिल्लाका सरोकारवालाहरुले बिकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘गोरखाको बिकासमा विशेष महत्व राख्ने योजनाहरुको अबस्था र चुनौती’ विषयक, साझा सभा कार्याक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि एवं अन्य सरोकारवालाहरुले उक्त प्रतिवद्धता सहितको ११ बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेका छन् ।

संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखहरु, नागरिक समाजका सम्बन्धित संघसस्थाहरुको हस्ताक्षर गरेको उक्त घोषणापत्रमा विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती, लापरवाही तथा राजनितिकरण सयुक्त रुपमा परास्त गर्ने, तीनवटै तहले नीति निर्माण गर्दा सहभागितामूलक प्रकृया अवलम्बन गर्ने,नीतिगत अन्योलता हटाउन पहल गर्ने लगायत कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विकास आयोजनाको बारे पारदर्शी ढंगबाट सूचनाहरु स्थानीय सरकार मार्फत सार्वजनिक गर्ने÷गराउने वातावरणको लागि संयुक्त रुपमा प्रयास गर्ने, संघ र प्रदेशले आफूखुसी योजना छनौट गरी मनोमानी गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न समन्वय गर्ने, विकास आयोजनाहरु तथा समग्र विकास प्रकृयामा स्थानीय सरकारको भुमिकालाई प्रदेश र संघबाट वेवास्था गरिएको, वजेट तथा कार्यक्रम मनोमानी ढंगबाट विनियोजन भएको कारणले संविधानको भावना विपरित कार्य भइरहेकाले यस्तो प्रकृयालाई संविधान अनुसार ब्यवस्थित गर्ने तर्फ प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

जिल्लाका नागरिक समाज संघ संस्थाहरुको संयुक्त आयोजना तथा सोच नेपालको समन्वयमा भएको साझा सभा कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश सभा सदस्यहरुद प्रकासचन्द्र दवाडी, हरिशरण आर्चाय,मनकुमारी गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङ, जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, नागरिक साझा सवाल, पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, बार एशोसियसन लगायतका संघसंस्थाहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन । उनीहरुले घोषणापत्र मार्फत राजनितिमा देखिएको भष्ट्रिकरण रोक्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । गोरखाको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजले बहसको थालनी गरेको भन्दै उनीहरुले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बिकास निर्माणको कामलाई सहभागितामुलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने बताएका छन् ।

पुजारीले मासु पसल राख्न मिल्दैन : डा.भट्टराई

पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्माण व्यवसायमा भएको राजनितिकरणले देशको बिकास हुन नसको बताएका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा भएको ‘गोरखाको बिकासमा विशेष महत्व राख्ने योजनाहरुको अबस्था र चुनौती विषयेक बहस : एक’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनिति गर्नेले व्यवसाय गरेका कारण बिकास निर्माणको कामले लथालिङ भएको बताएका हुन । ‘पुजारीले मासु पसल राख्न मिल्दैन’ उनले भने ‘राजनिति गर्ने व्यक्तिले ठेक्का गर्ने होइन यदी व्यवसाय गर्ने हो भने राजनिति गर्न मिल्दैन ।’ जिल्लाको बिकास योजनावद्ध ढङ्गले हुन नसकेको भन्दै उनले योजना छनौटमै समस्या रहेको बताएका छन् । नेपालमा ठेक्का प्रक्रिया गतल हुँदा सबै समस्या निम्तिएको भन्दै उनले सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसदमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘अहिलेको सार्वजानिक खरिद ऐन बेठिक छ, यसलाई बदल्नु पर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं’ उनले भने ‘त्यसको लागि हामी सम्बन्धित ठाउँमा आवाज उठाउछौं ।’ मुलुक संघियतामा गइसकेकोले तिनवटै सरकारकोको समन्वयमा बिकास निर्माणका काम अगाडी बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रम पछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराई सरकारले सिके रावतसँग सम्झौता गरेर मुलुक टुक्र्याउने षणयन्त्र गरेको तर्क गरेका छन् । सरकारले साच्चिकै शान्ति चाहेको भए विप्लप समूह र रेशम चौधरीलाई पनि उही व्यवहार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

बहसले मात्र बिकास हुँदैन : पाण्डे

राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहसले मात्र बिकास नहुने बताएका छन् । साझा सभा कार्यक्रममा बोल्दै बहससँगै काम कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु पर्ने बताएका हुन् । ‘यो निकै राम्रो कामका सुरुवात भएको छ’ उनले भने ‘तर बहस गर्ने कार्यान्यवन नगर्ने हो भने यसको कुनै काम छैन ।’

नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको बिकासमा तिब्र नहुनुको पछाडी सबै राजनितिक दल उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै उनले सबैले आफ्नो हिस्सा लिनु पर्ने बताएका छन् । अनावश्यक राजनितिक हस्तक्षेप गर्दा समयमै काम हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘नेताले भन्यो भन्दैमा कर्मचारीले लुरुलुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन’ उनले भने ‘राज्यको नीति नियम मा रहेर कर्मचारी साथीहरु दृढ भएर काम गर्नु आवश्यक छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार खोसेर लिनु पर्ने उनले बताए । नेपाली काँग्रेसले जिल्लाको बिकास निर्माणको काममा कुनै पनि राजनितिक हस्तक्षेप नगर्ने समेत उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संघ र प्रदेशको हेपाह प्रवृत्ती देखियो  : स्थानीय तह

जिल्ला अधिकाशं स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघ र प्रदेशको हेपाह प्रवृतीका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताएका छन् । ‘यसको गतिलो उदाहरण दरौंदी लिफ्टिङ हो, उहाँहरुले हामीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुभएको छ, त्यहाँ प्रभावकारी काम भएको छ’ उनले भने ‘अन्य आयोजन हकमा स्थानीय तहलाई पेलेर जाने काम भएको छ त्यसैले यो नतिजा आएको हो ।’

पालुङटार नगरपालिका प्रमुख दिपकबाबु कंडेलले प्रदेश र सघंको काम गराईले निकै लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन् । ‘भन्न पनि लाजमर्दो कुरा पालुङटारमा एउटा खानेपानीको ट्याङ्की बनेको छ’ उनले भने ‘कसले बनायो हामीलाई थाहा छैन, ट्याङ्की त बन्यो तर त्यहाँ पानी छैन । यो कति लाजमर्दो कुरा हुन्छ ।’

सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघ र प्रदेशले काम गरेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘हामीले उहाँहरुको कार्यक्रम बोर्ड हेरेर मात्र थाहा पाउने हो’ उनले भने ‘जव अफ्ठेरो पर्छ अनि उहाँहरु वडा कार्यालय धाउनु हुन्छ ।’ यसैगरी बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णु भट्ट, सहिद लखन गाँउपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा मगर, भिमसेन गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरी पाण्डे, धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ लगायत स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा बिकास निर्माणको काममा अनुगमन गर्न समस्या भएको बताएका थिए ।

बहस : एक सकियो

नागरिक साझा सवाल गोरखा, पत्रकार महासंघ गोरखा, गैसस महासंघ गोरखा, नेपाल बार एशोयिसन गोरखा लगायतका नागरिक समाज संघ संस्थाहरुको संयुक्त आयोजना तथा सोच नेपालको समन्वय एवं ब्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न १० वटा योजनाको निर्माण प्रगतीको अध्ययन गरी प्रस्तुती गरिएको थियो । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले सहजिकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा १० जना पत्रकारले छुट्टाछुट्टै रुपमा अध्ययन गरी तयार पारिएको सामाग्री महासघंकी उपाध्यक्ष अनुपमा खनालले पेस गरेकी थिइन् । जिल्लाका प्रतिनिधिमुलक योजनाहरु मध्ये करिब ९० प्रतिशतको अबस्था नाजुक रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवदेन माथि टिप्पणी गर्ने अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले बिकासका काममा रहेको राजनिति बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘बिकासका नाम राजनिति गर्ने सस्कार अब बन्द गर्नुपर्छ’ उनले ‘संसदमै सकल्प प्रस्ताव ल्याएर दलहरु एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।’ काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न उनले माग गरेका छन् ।

बहसमा सहभागी अधिकाशं सरोकारवालाहरुले विकास निर्माणको काममा चमर ढिला सुस्ती रहेको बताएका थिए । निर्माण व्यवसायीलाई राजनितिक संरक्षण भएकै कारण समयमै काम हुन नसकेको र सजिलै म्याद थप गरि बजेट सक्ने काम भएको उनीहरुको भनाई छ । नागरिक समाजका अगुवा भोला भट्टराईले बिकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको रिर्पोटले नेपालको बिकासको मोडल माथी नै प्रश्न उठेको बताएका थिए ।

त्यस्तै  गैरसरकारी संस्था महासंघ गोरखाका अध्यक्ष सिताराम श्रेष्ठले बर्तमान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बिभिन्न बाहान देखाएर म्याद थप गर्दा पैसा समेत थप हुने प्रावधानले ठेकेदारहरु योजना निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दा म्यादथप गर्ने तर्फ उद्दत रहेको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लोकप्रसाद बन्जराले बिकास विषय सवैको साझा एजेण्डा हुनुपर्ने भन्दै नेकपाले जिल्लाको बिकासमा कुनै पनि राजनितिक नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा नयाँ शक्तिपार्टी नेपालका जिल्ला संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार नभएसम्म बिकासले गति लिन नलिने भन्दै कममा टेण्डर हाल्न पाउने प्रावधानलाई हटाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बिकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कुरामा आफै जहिले पनि समन्वय गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नागरिक साझा सवालका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार एवं सोच नेपालका जिल्ला प्रतिनिधि मोहसिन अलि मियाँले बिकास निर्माणको कामलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाई समयमै सम्पन्न गर्न दबाब सिर्जना, नागरिक अनुगमन गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

मोहसिन अलि मियाँ

९ मार्च २०१९