भूकम्पले क्षति भएका विद्यालयहरुको पुननिर्माणमा तिव्रता दिन नागरिक संस्थाहरुको माग

काठमाडौँ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुननिर्माणका लागि सहयोग घोषणा गरेका मुलुक लगायत तथा विभिन्न दातृनिकायले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकोप्रति बिभिन्न नागरिक संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सोच नेपाल लगायत देशभरका १७ वटा नागरिक संस्थाका ३४ भन्दा बढी जिल्लामा क्रियाशिल अभियानकर्मीहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेपालमा २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते आएको अकल्पनीय र विनाशकारी भूकम्पले १४ जिल्लाका ८ हजार विद्यालयका २५ हजार कक्षा कोठाहरुमा क्षतिग्रस्त भएका भएका थिए । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यालयको पुननिर्माणको काम आशातित रुपमा अघि नबढेको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।

‘भूकम्प गएको तीनवर्षभन्दा पनि बढी समय बिति सक्दा पनि कतिपय राष्ट्रले बनाउने भनेको विद्यालयको निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा वालवालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप एवं पठनपाठनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, दातृराष्ट्र, दातृनिकाय तथा नेपाल सरकारकै तर्फबाट निर्माण कार्य अघि बढेका विद्यालयहरुको समेत समयमानै निर्माणकार्य सम्पन्न नगर्दा पठनपाठन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको जनाइएको छ । विद्यालय निर्माणको कार्यलाई यथाशिघ्र अघि बढाई सहज रुपमा पठनपाठनको वातावरण तयार गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरुको तर्फबाट माग एवं ऐक्यवद्धता स्वरुप सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा सोच नेपाल लगायत मानवअधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र, दोलखा, डेभलेपमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टर (डेक) नेपाल चितवन, सामुदायिक विकास केन्द्र नेपाल नुवाकोट र रसुवा, मानवअधिकार संचार प्रतिष्ठान नेपाल काठमाडौँ, सामुदायिक सारथी नेपाल काठमाडौँ, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मी, एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र, कपिलवस्तु, मानवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र, रुकुम, ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र दाङ, सुन्दर नेपाल सुर्खेत, सञ्जीवनी नेपाल, विकास र परिवर्तनका लागि संचार कैलाली, सुचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँके, नेपाल राष्ट्रिय समाजकल्याण संघ, कञ्चनपुर, नेपाल सहभागीमुलक कार्य समुह, काठमाडौं र मित्र समाज काठमाडौँ र तिनका विभिन्न जिल्लामा काम गर्ने अभियानकर्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गोरखा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा लगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भारतीय दुतावास मार्फत निर्माण हुने भनिएका अति प्रभावित विद्यालयहरुको निर्माण कार्य सुरु भएको छैन भने अन्य निर्माण भई रहेका विद्यालयको काम समेत आशातित रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।