Call: +977-1-4497168
Email us: sochnepal@gmail.com
GPO. Box 670 Kathmandu, Nepal

स्थानीय तहको उपलब्धी बिहिन ८ महिना

करिब १७ हजार जनताको ज्यान लिएपछि पहिलो जनसंविधान बन्यो । सो जनसंविधानले गाउँगाउँमा पुर्याएको सिंहदरबार अथवा स्थानीय तहको निर्वाचन गराए पछि देशको विकासमा कायापटल हुने धेरैको अनुमान र आश थियो । छ अझै बाँकी छ । अतः नयाँ संविधान अनुरुप निर्वाचित प्रतिनिधिहरु स्थानीय तहमा आएको करिब ८ महिना भई सकेपछि स्थानीय तह कति सक्षम र कति असक्षम भए भन्ने लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ । 

विगतमा कर्मचारीले संचालन गरेको स्थानीय निकाय र हाल निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संचालन गरेको स्थानीय तहमा खासै फरक हुन नसकेको स्थानीयले गुनासो गर्न थालिसकेका छन् । यसको मुख्य कारण हो स्थानीय प्रतिनिधिहरुमा स्थानीय तह विकासको ईच्छा शक्ति । धेरैमा चुनाव लड्दा नै म किन राजनीतिमा छु र म विजयी भएमा के गर्दछु भन्ने आत्मज्ञान नै थिएन । पार्टीको ह्विमका आधारमा चुनाव त जितियो तर कुर्सीमा बसिसकेपछि के गर्ने भन्ने जानकारी विजयीहरुमा ज्यादै न्युन पाईन्छ । बाहिर लोकाचारकालागि जे भनेतापनि अधिकांशको स्थानीय प्रतिनिधि हुनुको भित्री ईच्छा भनेको पपुलर बन्ने, सार्वजनिक श्रोत संचालनमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने, शक्तिशाली बन्ने र विलाशी जिवन यापन गर्दै चिनेजानेकालाई शक्ति र शान देखाउने नै हो । यो सोचबाट ग्रसित भएकाले गर्दा आजसम्मपनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले विधिको शासन स्थापना गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले स्थानिय सरकार जनप्रेमी बन्न सकेको छैन । 

स्थानीय प्रतिनिधिहरुको अधिकांश समय ठुला ठुला कार्यक्रममा गई अतिथि बन्ने र भाषण गर्ने कामममा व्यतित हुने गरेको पाईन्छ ।  आफ्नो पालिकाको विकासको वृहत योजना के छ भनेर हामीजस्ता सर्वसाधारणले सोध्यो भने ८ महिनाको अनुभव लिएका प्रायः स्थानीय प्रतिनिधि अनुत्तरित छन् । किनकी वृहत योजनामा मिहिन सोच र अध्ययन नै गरिएको छैन । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयले नमुनाका लागि तयार पारिदिएका नियमावलीहरु हुबहु पालिका सभाले पारित गरेको पाईन्छ । त्यो नमुना आफ्नो पालिकाकालागि सहि हो कि हैन ? आफ्नो पालिकाका प्राथमिकताहरु के के थिए र हुनु पर्दछ भन्नेमा बहस नै भएका छैनन् । तर आफुलाई चाहिले विलाशी गाडीहरु भने प्राय सबै नगरप्रमुखहरुले खरिद गरिसकेका छन् । त्यस्ता अन्य विलाशिताका फेहसिस्त धेरै बन्न सक्तछन् । नगरपािलकाले आफुलाई गाडी नदिएको झोकमा एक उपमेयरले माईन्युट च्यातेको खबर अझपनि तात्तातै छ । 

अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु व्यापार र ठेक्का पट्टाको पृष्ठभुमिबाट आएको पाईन्छ । अब आफैँ ठेकेदार र आफै जनप्रतिनिधि भएपछि पालिकाका श्रोतहरु आफ्नो व्यापार र ठेक्का पट्टा फस्टाउनकालागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सोच्नै पर्यो । ओखल्ढुंगाका एक वडा अध्यक्षले गाउँपालिकाको बजेट विनियोजन गरि आफ्नै डोजर मार्फत गाउँको बाटो खनाउने काम गरे । स्थानीयपनि गाउँमा बाटो आयो भनेर त्यहाँ भएको नीतिगत भ्रष्टाचारमा तैचुप मैचुप भए । 

पहिला केन्द्रमा सल्बलाउने व्यापारी र ठेकेदारहरु अब पालिका तहमा सल्बलाउन थालेको देखिन्छ । उनीहरु आफ्ना सामान वा उत्पादन बिक्रि गराउन पालिकाका उच्च पदस्त व्यक्तिलाई रीझाउन थालेका छन् । कतिले त पहिले नै ठेक्का पक्का गरी आफ्नो कंपनीलाई मात्रै सुहाउँने गरि टेन्डरको सूचना निकाल्ने कार्यमा सफलता पाई सकेका छन् । 

विगतमा केन्द्रिय सरकारले हेर्ने प्राय सबै विकासका कामहरु अब पालिका तहमा पुर्याईएको छ । तर कुन कुन अधिकार हामीलाई छ र निर्णय कसरी लिने हो भन्नेमा समेत निर्वाचित भएको ८ महिनासम्म अधिकांश स्थानीय प्रतिनिधिहरु जानकार छैनन् । कतिले त संविधानको पाना पल्टाएर पनि हेरेका छैनन् स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को त कुरै छाडौँ । अधिकांश स्थानीय प्रतिनिधिलाई आफैँले सहि गरेका विभिन्न नियमावली र निर्देशिकामा के व्यवस्था छ भन्ने नै थाहा छैन । 

आफुलाई कर्मचारीले नै टेर्दैनन् भन्ने अधिकांश स्थानीय प्रतिनिधिहरुको गुनासको छ । यसका दुई कारण होलान् पहिलो स्थानीय प्रतिनिधिको ज्ञान र ईच्छा शक्तिको कमी र दोश्रो कर्मचारीका अगाडी प्रतिनिधिहरुको सदाचार डगमगाउनु । अन्यथा कर्मचारीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अटेर गर्ने सम्भावना नै रहदैन । यसरी जनप्रतिनिधिहरु नै अलमलमा परिदिँदा संविधानले अपेक्षा गरेको सेवा र सुविधा स्थानीयवासीले नपाउनु स्वाभाविकै हो । 

स्थानीय तहको जिम्मामा आएका विद्यालयमा शिक्षकहरु अझैपनि समयमा विद्यालय आउदैनन्, खेताला शिक्षकहरु निर्मूल भएकै छ्रैनन्, व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका कर्मचारी बिचको मिलिभगत ज्यूका त्यू छ । काठमाण्डौ कै कतिपय स्थानमा स्वास्थ्य चौकिमा निशुल्क पाईने औषधि उपलब्ध छैनन् । भएका स्थानमा जनतालाई थाहै छैन । स्थानीय तह हाम्रो आफ्नो सरकार हो र यसले हाम्रालागि काम गर्दछ भन्ने जनविश्वास निर्वाचित पात्रहरुले जनतालाई दिनै सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम योजना र निर्णयमा जनताको  सहभागिताको सुनिश्चितता पालिकाले नगरिदिएकाले नै जनता अन्यौलनमा रहेका हुन् । 


स्थानीय तहमा निर्वाचितलाई आफ्नो कार्यकाल ज्यादै उपलब्धीपुर्ण भएको लाग्नपनि सक्दछ । तर जनस्तरमा उपलब्धी अनुभुति नभएसम्म त्यसलाई उपलब्धी मान्न सकिँदैन । नागरिकले कसरी आफ्नो कामलाई मुल्यांकन गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन सामाजिक उत्तरदायीत्वका विभिन्न विधि र उपायहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा सामाजिक उत्तरदायीत्वका औजार प्रयोग गर्न ऐनलेपनि जोड दिएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा सामाजिक उत्तरदायित्वका औजार प्रयोग गरि उपलब्धी र चुनौति लेखाजोखा गर्न अत्यावश्यक भई सकेको छ । यसतर्फ स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक संस्था र मिडियाकर्मीहरुले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने पालिका अब भ्रष्टाचारको गुँड बन्ने खतरा छ । तसर्थ, नागरिक समाज र मिडियाले पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई जतिसक्दो सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा सिंहदरबार गाउँमा आएको आशमा बसेका जनताले स्थानीय तहप्रतिपनि विगतझैँ निराश बन्नु पर्ने खतरा छ । 


उत्तम निरौला

We're on social networks