स्थानीय सरकारको का“धमा न्याय संपादनको अधिकार

शासकीय शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तअनुरुप एकै निकायलाई तीनै प्रकृतिको अधिकार दिइ“दैन । कानून बनाउने, शासन सञ्चालन गर्ने र न्यायिक निरुपण फरक–फरक निकाय वा अंगबाट संपादन हुन्छन् । कार्यकारिणीले शासन गर्छ, व्यवस्थापिका–संसदले कानून बनाउ“छ र न्यायालयले कानूनअनुरुप न्याय संपादन गर्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधान र कानूनमा स्थानीय सरकारलाई तिनै किसिमको अधिकार प्राप्त छ । स्थानीय सरकार, जसले आप्mना लागि आफैं कानुन बनाउन पाउ“छ । आप्mनो क्षेत्रभित्र शासन आफै गर्छ । त्यसअतिरिक्त मुद्दा–मामिला र झैं–झगडा पनि न्यायिक विधिबाट सल्टाउने गरी कानून अधिकार पाएको छ । यो स्थानीय तहका निम्ति नया“ प्रयोग हुनेछ । विगतमा झै–झगडा र विवाद मिलाउने अधिकार पाएपनि न्यायिक निर्णय लिने विधि या संयन्त्र प्रयोगमा आएका थिएनन् ।

‘न्यायिक समिति’, स्थानीय सरकारका निम्ति नौलो उपलब्धि हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित राजनीतिक पात्रहरुबाट ‘न्याय संपादन’को कार्य पनि अघि बढ्नेछ । स्थानीय सरकारले ‘न्याय संपादन’को अभ्यासलाई कसरी अघि बढाउ“छ, यो आमचासोको सवाल हो ।

कानूनी मात्र होइन कि संविधानप्रदत्त अधिकार हो, न्यायिक समिति । संविधानको संविधानको धारा २१७ मा ‘न्यायिक समिति’को व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख छ, ‘कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउ“पालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउ“पालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । न्यायिक समितिमा गाउ“सभा वा नगर सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।’

अर्थात्, न्यायिक समितिमा उपप्रमुख या उपाध्यक्ष संयोजक र निर्वाचित वडाध्यक्ष वा सदस्यमध्येबाट दुई जना सदस्य रहनेछन् ।

संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारले एकल रुपमा उपभोग गर्न पाउने २२ बु“दामध्ये ११ नम्बरमा गाउ“सभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त छ । अर्थात्, गाउ“पालिका या नगरपालिकाभित्र अदालती बेञ्च बस्नेछ, जहा“ जनप्रतिनिधिले न्यायाधीशको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछन् । जनप्रतिनिधिकै हातबाट न्यायिक निरुपणको काम पनि हुनेछ ।

संविधानसभामा मस्यौदा कोर्दाका बखत स्थानीय तहमा कानून पढेकै व्यक्ति न्यायाधीश राख्ने छलफल चलेको थियो । स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत गठन गर्ने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेसम्मका बहस भएका थिए । कम योग्यता, दक्षता भएका व्यक्ति न्यायाधीश भए वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानता प्रभावित हुने तर्कहरु आएका थिए । त्यसकारण स्थानीय अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्ति कानूनको आवश्यक तालिम वा योग्यता भएको ‘योग्य र सक्षम’ व्यक्ति खोजिएको थियो ।

तर संविधान निर्माणम त्यो मर्म पर्न सकेन, निर्वाचित पात्रहरुबाटै न्यायिक निरुपण गर्ने प्रावधान आयो । निर्वाचित राजनीतिक पात्रहरु कानूनी पृष्ठभूमिका हुन्छन् भन्ने छैन, अध्ययनका फरक पृष्ठभूमि भएकादेखि सामान्य अध्ययन भएका व्यक्तिसम्म न्यायिक निरुपणमा सामेल हुनेछन् ।


अब ‘उप’ उल्लेख्य भूमिकामा 

न्यायिक समितिको संयोजकमा स्थानीय तहमा उप्रमुख या उपाध्यक्ष हुने वाध्यात्मक प्रावधानले तिनको भूमिका प्रशस्त मात्रामा बढाएको छ । नत्र हाम्रो शासकीय पद्धतिमा ‘उप’ उपसर्ग जोडिएका पात्रहरुको भूमिका खासै नहुने पद्धति स्थापित थियो, उपराष्ट्रपति हुन् या प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख । ‘उप’ उपसर्ग जोडिएका पदहरुको खास आकर्षण नहुनुमा उनीहरुलाई अधिकारमा संकुचित पार्नु पनि हो । अब स्थानीय तहमा ‘उप’लाई उपलब्ध कार्यकारी अधिकार हेर्दा तिनले अति व्यस्त हुनुपर्ने र सक्रिय हुनुपर्नेछ । कतिपयमा सवालमा त आफैं निर्णायक हु“दै निर्णय लिनुपर्नेछ ।

स्थानीय शासन ऐनले नगरपालिकाका उपप्रमुख हुन् या गाउ“पालिकाका उपाध्यक्षलाई उल्लेख्य ‘कार्यकारी अधिकार’ प्राप्त भएको छ । नत्र विगतमा प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्रै तिनले काम गर्न सकिने प्रावधान थियो । अब स्थानीय निकायमा न्याय संपादनको प्रमुख भूमिकामा ‘उप–प्रमुख’ हावी हुनेछन् । .त्यसअतिरिक्त ‘उप’लाई योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी प्राप्त छ । गैरसरकारी संघ–संस्थाको समन्वय, उपभोक्ता हित संरक्षण, गाउ“ र नगरसभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको समन्वयजस्ता क्षेत्राधिकार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको का“धमा परेको छ । त्यसअतिरिक्त कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरुको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने, प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य काम गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा देशभर ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । अर्थात्, स्थानीय तहमा न्यायिक निरुपणको जिम्मेवारी महिलाको का“धमा आइपरेको छ ।


तेह्र थरिका झगडा मिलाउने अधिकार

संसदबाट २०७४ असोज ६ मा पारित ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुरुप अब ‘देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी’ प्रकृतिका अपराध जोडिएका मुद्दा–मामिला वा विवाद पनि ‘न्यायिक समिति’ले हेर्न सक्नेछ । न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउनेदेखि मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवाद समेत निरुपण गर्न पाउनेछ । ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुरुप न्यायिक समितिले १३ किसिमका विवाद कानूनी रुपमै सल्टाउन पाउनेछ । उसका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवादहरु यस्ता छन् ।

ड्ड आलीधुर, बा“ध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बा“डफा“ड तथा उपयोग

ड्ड अर्काको बाली नोक्सानी गरेको

ड्ड चरन, घा“स, दाउरा

ड्ड ज्याला मजुरी नदिएको

ड्ड घरपालुला पशुपक्षी हराएको वा पाएको

ड्ड जेष्ठ नागरकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको

ड्ड नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको,

ड्ड वार्षिक पच्चीस लाख रुपैया“ससम्मको बिगो भएको घरबहाल र घर बहाल सुविधा

ड्ड अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको

ड्ड आप्mनो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको 

ड्ड संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको,

ड्ड कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हु“दै अएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटी–पौवा, अन्तेष्टी स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै किसिमको सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको ।

ड्ड संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानइि तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद ।


मेलमिलाप नीतिको प्रयोग

न्यायिक समितिले ‘मेलमिलापको नीति’बाट विवाद सल्टाउन पाउने गरी कार्य क्षेत्र समेत तोकिएको छ, स्थानीय शासन ऐनमा । मुद्दा या विवादमा संलग्न दुवै पक्षलाई ‘बुझाउ“दै’ झगडा मिलाउने प्रयत्न गर्न खोजिएको छ । त्यसो त, मुद्दाको चाप कम गर्न केही वर्षयता अदालत स्वयंले पनि ‘मेलमिलाप’को नीति प्रयोगमा ल्याएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले ‘छिटो र छरितो’ ढंगबाट मुद्दा किनारा लगाउनुपर्नेछ । कुनै पनि कुनै विवाद उत्पन्न भएको र उजुरी परेको ‘तीन महिना’भित्रै टुंग्याउनुपर्नेछ । न्यायिक समितिले आफूकहा“ परेको उजुरी तोकिएकै समयभित्रै छिनोफानो नभए मिसिलहरु अदालत पठाइदिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले ‘मेलमिलाप’को माध्यमबाट बाह्र थरिका विवादहरु सल्टाउन सक्ने गरी कानूनी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

ड्ड सरकारी, सार्वजनि वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काेले चापी, मिची वा घुसाई खाएको

ड्ड सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आप्mनो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,

ड्ड पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद

ड्ड अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट

ड्ड गाली बेइज्जति

ड्ड लुटपिट

ड्ड पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको

ड्ड अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको 

ड्ड अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको 

ड्ड ध्वनी प्रदूषण गरी वा फोहोर–मैला प्mया“की छिमेकीलार्य असर पु¥याएको,

ड्ड प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वाद भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।

न्यायिक समितिलाई विवादित मुद्दामा सम्पत्ति रोक्कादेखि पीडित पक्षलाई ‘संरक्षणात्मक आदेश’ समेत दिन सक्ने कानूनी अधिकार प्राप्त छ । विवादित मुद्दामा प्रतिवादीको नामका बैंक, कम्पनी, बित्तीय वा अन्य कुनै निकायमा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सरोकारलाई निकायलाई पत्र पठाउन पाउनेछ । पति–पत्नीबीचको झगडा होस् या जेष्ठ नागरिकको संरक्षणका विवादमा पीडित वा आश्रित व्यक्तिलाई बसोबास–खानपान र शिष्ट–सभ्य व्यवहार गर्न न्यायिक समितिले आदेश दिन सक्नेछ । पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउनेदेखि पीडित गाली–गलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार नगर्न, नगराउन आदेश दिन सक्नेछ । यसरी स्थानीय शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई अदालती निकायले प्रयोग गर्ने विधि–प्रक्रिया र आदेशका अधिकार प्राप्त भएको छ । यसले स्थानीय न्यायिक समितिलाई कानूनी रुपमै अधिकार सम्पन्न तुल्याउन खोजेको छ ।


पुरानै अभ्यासको अनुभव

त्यसो त, साना किसिमका झगडा गाउ“–घरमै मिलाउने हाम्रो पुरानो परम्परा हो । राणाकालमा पनि गाउ“ घरमा चोर–डा“काबाट बचाउ गर्ने, जग्गा आवाद गराउने, बा“धकुलो पानीको हेरविचार बन्दोवस्त गर्ने, झगडा मिलाउने परिपाटी थियो । जसका निम्ति पञ्चायत बस्थ्यो । पञ्चायत जहा“ स्थानीय मान्यजन, बुभ्mने, विवेकी पात्रहरुलाई सामेल गराइन्थ्यो । तिनले झगडियाका तर्क सुनेर र तथ्यहरु विश्लेषण गरी निर्णय लिने गर्थे । कतिपय ठाउ“मा ‘मान्यजन–कचहरी’ खुलेका थिए, झगडा मिलाउनकै निम्ति । त्यतिबेला पञ्चायत या मान्यजन कचहरीले छिन्ने फैसलालाई अमिनी अदालतकै फैसला मान्यता दिने चलन बसालिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा कानूनमै गाउ“–तहका मुद्दा–मामिला त्यही मिलाउने कानूनी नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । गाउ“ पञ्चायत ऐन, २०१८ मा झगडियाहरुले गाउ“ पञ्चायतसमक्ष गरेको मिलापत्रको मान्यता अदालतमा गरे सरह हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यतिखेर जनचेतनास्तर न्यूनता थियो, आमनागरिक दलीय आधारमा विभाजित भइसकेका थिएनन् । गाउ“–ठाउ“मा उपल्ला तहका व्यक्तिहरुले बोलेपछि तिनको ‘कुरा–काट्ने’ सम्भावना न्यून हुन्थ्यो । त्यसले गाउ“ तहमा मान्य भलाद्मीबाट आएका फैसलालाई चुनौति दिने चलन पनि कमै थियो । तर अब परिस्थिति पूर्णतः फेरिएको छ, यो सन्दर्भमा पुराना अभ्यास र अनुभव समेत विश्लेषण गरी आधुनिक परिपाटीमा न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायिक निरुपणको काम कानून पढेका न्यायाधीशहरुले मात्र गर्छन् भन्ने धारणा गलत हो । सबभन्दा बढी झगडा मिलाउने क्षमता राजनीतिकर्मी हुन्छ । अमेरिका जस्तो महाशक्ति र लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत राजनीतिक र दलीय आधारमा न्यायाधीश निर्वाचित हुन्छन् । अमेरिकी तल्ला अदालतमा राजनीतिक पार्टीबाटै न्यायाधीश निर्वाचित हुन्छन् । निर्वाचित पात्रहरुले न्याय संपादन गर्छन्, तिनीहरुमध्ये धेरैजसोको कानून अध्ययनको पृष्ठभूमि समेत हु“दैन । त्यसकारण दलीय आधारमा निर्वाचित पात्रहरुबाट ‘व्यवसायिक न्याय संपादन’को काम हुन सक्छ, त्यो अमेरिकी अभ्यासले पनि देखाउ“छ ।


आग्रह–पूर्वाग्रहविहीन न्याय संपादन

स्थानीय तहबाट न्याय संपादन सजह हु“दैन कि भन्ने आशंका धेरैको मनमा जमेको छ । अर्काे त खतरा के छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरु कुनै न कुनै दलस“ग आवद्ध छन्, तिनीहरु दलीय उम्मेदवारीकै आधारमा जनप्रतिनिधि बनेका हुन् । स्थानीय तहका वासिन्दाको झुकाव कतातिर छ भन्ने ती जनप्रतिनिधिहरुले सहजै अनुमान लगाइरहेका हुन्छन् । तिनले फरक राजनीतिक आस्था राख्नेलाई समस्यामा पार्ने त होइन भन्ने आशंका गर्नेहरुलाई मैदान प्राप्त हुन्छ । दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रह प्रदर्शन भयो भने न्याय दिने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्छ र प्राप्त अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ । त्यसकारण पनि न्यायिक निरुपण सम्मिलित पात्रहरुले ‘राजनीतिक आग्रह या पूर्वाग्रह’बाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

झगडियाहरुलाई चित्त बुझाउ“दै न्याय संपादन गर्ने कार्य सजिलो हु“दैन । न्याय दिनु भनेको विशिष्ट प्रकृतिको विवेक समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय दिने प्रक्रियामा संलग्न पात्रहरुले स्वार्थरहित ‘विवेक’ भरपूर प्रयोग गर्न सके भने सामान्य झै–झगडा सहजै मिल्छ । कानून, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भएपनि ‘विवेक’ प्रयोग भएन भने त्यसले अर्थ नराखेका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । कानूनका विज्ञ न्यायाधीशहरुकै फैसला अध्ययन गर्ने हो भने कानूनी छिद्र खोज्दै गम्भीर प्रकृतिका अपराधकर्ममा संलग्न अपराधीहरुलाई उम्क्याइरहेका पाइन्छन् । तिनले ‘विवेक’ प्रयोग गरेको भए त्यस्ता अपराधीहरु सजाय“का भागीदार हुने थिए । त्यसकारण स्थानीय निकायमा कानून नपढेका राजनीतिक पात्रहरु न्यायिक भूमिका पुग्दैछन्, तिनले कानून मात्र होइन कि विवेकको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा विवादहरु सल्टिन सक्छन् ।

न्यायिक समितिले सक्षम ढंगले न्याय संपादन गरेको खण्डमा अदालतलाई पनि ‘मुद्दाको चाप’ स्वतः कम हुनेछ । स्थानीय तहबाट तीन महिनाभित्रै न्याय निरुपण भइसक्नु कानूनी प्रावधानका कारण झगडिया वा विवादले समयमै न्याय पाउ“छन् । अदालती प्रक्रियामा प्रवेशपछि लामो समय मुद्दाको छिनाफानो नहुने पीडाबाट झगडियाहरु मुक्त हुनेछन् ।

तर ‘न्याय संपादन’का कार्य सजिलो हु“दैन, यो जटिल विषय हो । स्थानीय तहले जसरी न्याय संपादनसम्मको जिम्मेवारी पाएको छ, यो काम ‘विशिष्ठ’ प्रकृतिको हो भनी बुभ्mनुपर्छ । संविधान र कानूनले आप्mना ठाउ“का साना मुद्दा–मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिइसकेपछि कार्यसंपादन कानूनअनुरुप हुनुपर्छ । स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त न्यायिक अधिकार प्रयोगमा विवेक अपनाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले सक्षम तरिकाले न्याय संपादन गरी थप अधिकारका निम्ति आफूहरु सक्षम भएको सन्देश दिनुपर्नेछ ।


We're on social networks